नारदाची कळ---१९
एफ डी आय----फाईन्ड डॉलर्स इन इन्डिया
राजकारण कोणी जनसेवेसाठी करीत नसते. राजकारण असते पैसे कमावण्यासाठी. म्हणूनच तर एक निवडणूक लढवायची तर आजकाल दहा बारा कोटी तरी लागतातच. राजकारणी जेव्हा लाचलुचपतीत पकडल्या जातात तेव्हा कमीत कमी दहा बारा हजार कोटी रुपयांची तरी अफरातफर असावी लागते. आजकालचे ते प्रमाणच झाले आहे. २-जी घोटाळा एक लाख कोटींचा. फुटकळ आजकाल कोणी खातच नाही.
असे असताना फुटकळ व्यापारात सरकार दरबारचे एवढे का म्हणून लक्ष गेले असावे ? वॉलमार्ट ५१ टक्के गुंतवणूक घेऊन येईल, तेव्हा ४९ टक्के गुंतवणूक तर इथल्यांचीच लागेल ना ? त्यांच्याशी जे हातमिळवणी करतील त्यांना मग नफाच नफा मिळणारा आहे. आता त्यांच्याशी जे कोलॅबोरेशन करणार ते कोण असणार आहेत. ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा मुबलक आहे अशाच कंपन्या आणि मोठे लोक. राजकारण्यांकडे जर काही हजार कोटी असतील तर ते कुठे गुंतवतील ? वॉलमार्ट चांगला धंदा आहे की ! त्यात आरामात गुंतवता येतील. नुसते वॉलमार्ट येणार म्हटले की इथल्या रिटेल कंपन्यांचे शेअर्स लगेच एका दिवसात १७ टक्क्यांनी वाढले त्यावरून वारे कोणत्या दिशेने वाहते आहे ते कोणालाही कळावे.
२-जी घोटाळ्यात बलवाने कनीमोळीच्या कंपनीला २०० कोटी रुपये बिनतारणाचे कर्ज दिले होते. आता हे पैसे त्यांनी परत केले असे दाखवले तरी २०० कोटी रुपये कोणाकडे तरी ज्यादा झालेले फिरत आहेत हे तर नक्कीच. सोनिया गांधींचा जावई, वढेरा, ह्यांना दिल्लीची एक बांधकाम व्यवसायातली कंपनी, डीएलएफ, २५ कोटी रुपये बिनतारणाचे कर्जाऊ देते, हे पाहिल्यावर त्यांच्याकडे निश्चितच असे अजून कित्येक हजार कोटी रुपये जमा झालेले असतील. ते कुठे बरे गुंतवणार ? त्यांना वॉलमार्ट चांगलेच की ! कदाचित डॉलरमध्येही त्याचा लाभ घेता येईल.
एवढे हे प्रकरण महत्वाचे असताना, लोकसभा चालली काय अन्‌ न चालली काय ? आठ दहा दिवसात काही तरी मार्ग निघेल किंवा फार फार न्युक्लियर बिलासारखा काही मतांचा खर्च करावा लागेल. पण गुंतवणुकीची इतकी चांगली संधी राजकारणी कशाला सोडतील ? काही काळजी करू नका, सर्वांची नीट व्यवस्था लागेल !
--------------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव
-------------------------------------------------------------------
शेतमालाला चढा भाव हवाच पण बदल्यात पुरवठ्याची हमी देण्याची जबाबदारी नको म्हणून याला विरोध केला जात आहे.
उत्तर द्याहटवा