नारदाची कळ----१५
भ्रष्टाचारावरचा नवा तोडगा: जन-लोकपाल-फंड
आत्ताशी शहाणे लोक जन-लोकपाल-बिलाचा मसूदा वाचायला लागलेत. आता बर्‍याच जणांना जाणवायला लागलेय की हे प्रकरण दिसतेय तेवढे सरळ नाहीय. कोणी सांगावे ह्या मागे कोण असेल व त्याचा लाभ कोणाला मिळेल. तर शेवटी काय, हे राजकारणी अण्णांच्या जन-लोकपाल-बिलाला बधतील असे वाटत नाही.
आता ह्यावरचा अक्सीर रामबाण उपाय माझ्याकडे आहे तो जरा ऐका: "जन-लोकपाल-फंड":
१) एक फंड तयार करायचा, "जन-लोकपाल-फंड". ह्याचे सदस्य असतील त्या त्या मतदारसंघातले सर्व नोंदणीकृत मतदार. त्यांचे बॅंकेत खाते असणार, त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र असणार, युआयडी ओळखपत्र असणार.
२) लोकपाल बिलातून ज्यांना मुक्ती हवी आहे त्यांनी ह्या फंडात खालील प्रमाणे रोख रक्कम भरायची आहे. ही रक्कम भरल्यानंतर त्यांना जन-लोकपाल-संघटना एक एक्झेंप्शन सर्टीफिकेट देईल, ज्यानुसार त्यांना जन-लोकपालांच्या भावी कारवाईतून मुक्ती मिळेल ( फक्त एक वर्षासाठी ):
नगरसेवक : रुपये : १ लाख
जिल्हा परिषद सभासद : रुपये : २ लाख
विधानसभा सदस्य : रुपये : ५ लाख
राज्याचा मंत्री : रुपये : १ कोटी
राज्याचा मुख्यमंत्री : रुपये : १० कोटी
लोकसभा सदस्य : रुपये : १० कोटी
केंद्राचा मंत्री : रुपये : १५ कोटी
केंद्रातले पंतप्रधान : रुपये : २५ कोटी
३) हा जन-लोकपाल-फंड दिल्लीत एकेठिकाणी असेल. भारतातल्या सर्व ठिकाणच्या शाखात त्यात पैसे जमा करण्याची मुभा असेल. त्यात जमा झालेली रक्कम समप्रमाणात प्रत्येक मतदाराच्या वैयक्तिक खात्यावर वर्षाच्या शेवटी हस्तांतरित करण्यात येईल. जन-लोकपाल-फंडाचे ऑडिटर ( किंवा लोकसभेचे सीएजी ) किती पैसे वाटायचे ते नक्की करतील.
४) एक्झेंप्शन सर्टिफिकेटचा भाव/दर दरवर्षी, कसा निधी जमा होतो, त्यावरून ठरवण्यात येईल. समजा खूप लोक पटापट पैसे भरताहेत असे दिसले ( उदा: २८ पैकी १४ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी समजा पैसे भरले, तर पुढील वर्षी त्यांचा भाव/दर प्रत्येकी १० कोटीहून वाढवून प्रत्येकी रुपये १२ कोटी करण्यात येईल. असेच वाजवी दर इतर राजकारण्यांसाठी ठरवण्यात येतील. हे पैसे राजकारण्यांनी निवडून आल्यावरच भरायचे असल्यामुळे व ज्यांना जरूर असेल त्यांनीच हे भरायचे असल्यामुळे ह्याने भ्रष्टाचार वाढणार नाही. ज्यांना आपण भ्रष्टाचार करणार नाही आहोत, अशी खात्री आहे त्यांना हे खर्च करावे लागणार नाहीत. तसेच समजा एखाद्याने एखाद्या वर्षी पैसे भरले पण कोणीच त्याच्याविरुद्ध काही तक्रार केली नाही तर दुसर्‍या वर्षी त्याने पैसे नाही भरले तर चालण्यासारखे आहे. तक्रार झाल्यावरही कोणाला मुक्ती हवी असेल तर तत्काल टिकीट जसे दुप्पटीचे असते तसा त्यांना दुप्पट दंड भरावा लागेल.
५) ट्रॅफिक पोलिसांनी वसूल केलेली दंडाची रक्कम वाटून घेतली तर जसा सामुदायिक जलसा होतो त्यावरूनच ही कल्पना सुचलेली आहे. ह्यात समजा राजकारण्यांनी दंड भरायचे कमी झाले तर चांगलेच आहे. कारण त्यावरून भ्रष्टाचार कमी होतोय असेच ठरेल. शिवाय आज राजकारणी जे मोकळे सुटतात त्याऐवजी चोराची पूर्ण रक्कम नाही तर काही तरी हाताला लागेल व ते सर्वांना वाटून दिल्याने सत्कारणी तरी लागेल. नाही तरी आजकाल सबसिडी अशीच बॅकेच्या खात्यातून द्यावी अशी सूचना पुढे येतेच आहे.
६) कोणी असा समज करून घेऊ नये की जन-लोकपाल-फंड हे बेकायदा कृत्य होईल. कारण अमेरिकेत व युरोपात प्ली-बारगेनींगच्या पद्धतीमुळे त्यांच्याकडे न्यायदानाचे काम खूपच लवकर व कमी खर्चाचे होते आहे. हा फंड हा एकप्रकारचा प्ली-बारगेनींगचाच एक प्रकार आहे, जो प्रगत देशात अगदी कायदेशीर समजल्या जातोय.

---------------------------------------------------------------------------------------------