नारदाची कळ----११
जगतगुरू कोंड देव !
जरा विचार करून पहाल तर इतिहास-तज्ज्ञाशिवाय तुम्हाला पटेल की दादोजी कोंड देव हे शिवाजीचेच काय सगळ्या जगाचेच गुरू आहेत. जगतगुरू !
संभाजी ब्रिगेड पासूनच बघा. ह्यांच्या निडर कार्यकर्त्यांनी मागे जे भांडारकर संस्थेत घुसून शौर्य दाखविले त्याचे खरे श्रेय व प्रेरणा कोणाची ? तर आब दवडणार्या आबांची ! राष्ट्रवादीची. कशी ? इतर कोणत्याही सरकारने ह्यांना कोंडले असते तुरुंगात. पण ह्यांचेच कोंड देव ( इतने बडे शहर मे ऐसे हादसे अक्सर होते रहते है--फेम ! ) ह्यांच्याकडे कानाडोळा करते झाले. म्हणजे गुरू झाले कोंडदेव, व तेही दादागिरी करणारे दादोजी !
यशवंतराव चव्हाणांच्या स्मृती निमित्त पवार साहेबांनी एक फार मौलिक निरिक्षण नोंदवले की एवढे आयुष्य काढून यशवंतरावांची वैयक्तिक मालमत्ता किती ? तर अवघी, एक दोन लाखाची. जे पवार साहेब म्हणाले नाहीत ते "आणि माझी ?" ते आपण म्हटले तर ? ह्यांच्याही सर्व प्रगतीचे श्रेय कोणाला ? तर कोंड देवांना ! म्हणजे कोण ? तर कुटुंबाची माया, प्रकृती, ह्यांना कोंडते ! शेती परवडत नाही, कर्ज माफी देऊ नये, कांदा अजून महागणार, परदेशात शेती करा असे असंख्य उदगार जे तोंड काढते त्यालाच कोंडणारा हा कोंडदेव रोग ! दर महिन्या दोन महिन्यातून त्याला डागण्या मिळतात !
कुटुंबाची माया ही फार मोठी कोंडणारी देवता आहे. अशोक चव्हाणांना विचारा ! बाकीचे सर्व पचले आणि नेमके नातेवाईकांच्याच आदर्श घरांनी घरघर लावली. इतके करूनही वखवख थांबत नाही. ही थांबवायला एकच देव समर्थ आहे व तो म्हणजे कोंड देव ! त्याला शिवाजी पासून कापून काढला तर आता तो कोणाला का सोडील ?
सर्व विश्व हे एक खेळाचे मैदान आहे व सर्व पैसा-अडका हा एक पोरखेळ आहे असे वाटणार्या वैमानिकाचे मनसुबे हवेत झेप घेत असतात. त्याला एकमेव भेव आहे ते कोंडण्याचे, कोंड देवाचे ! तरच तो जमीनीवर येणार !
क्षणात ब्रिगेड बनणारी जात लगेच मागासलेली बनून आरक्षण मागू पाहते, सत्ता काबीज करण्यासाठी इटालियन व्यक्ती पंतप्रधानपदी नको म्हणत म्हणत शेवटी त्यांच्यासमोरच कण्हत कण्हत उभी राहते आणि ह्या सगळ्या नाट्याला भूलून जर जनता ह्यांनाच निवडून देत असेल तर जनतेलाही असेच कोंड देव लखलाभ होतील ! जय जगतगुरू कोंड देव !
सोमवार, २७ डिसेंबर, २०१०
शुक्रवार, १७ डिसेंबर, २०१०
नारदाची कळ-----९
सोपी लिकिते !
विकी-लीक्स ने इतके भंडाऊन टाकले आहे की आता "गुपिते"ला पर्यायी शब्दच झाला आहे : "लिकिते" !. मराठीत र्हस्व दीर्घाची भानगड ह्या शब्दाला लागू होत नाही. म्हणजे कोणी र्हस्व लि व कि वापरले व लिहिले "लिकिते" तर इंग्रजीतले टू लिक म्हणजे चाटणे हा अर्थ धरून हे कोणाचे चाटण आहे ते लोकांनी पहावे. व जर ली व की दीर्घ काढली तर नैतिकता कोणाची लीक होते आहे ते पहावे. आता इतके लीक्स होऊन होऊन सगळा माहोल इतका दल-दलीत झाला आहे की सरळ साध्या गोष्टी आता "सोपी लिकिते" ह्या नावाने प्रसिद्ध होत आहेत. त्यापैकी काही वानगी दाखल पहा:
१) राहूल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे हिंदू दहशतवाद हा भारताला ज्यास्त धोकादायक आहे का, ह्याची पाहणी सीबीआय ने केली. त्यात त्यांना आढळले: हिंदू दहशतवादी हे फारच बेभरवशाचे आहेत. ते उग्र आंदोलने करतील असे वाटते पण तेव्हा ते करीत नाहीत. राम मंदीर बनवायचे म्हणतात पण बनवत नाहीत. कित्येक ठिकाणी ह्यांचे बॉम्ब फुसके निघतात, फुटतच नाहीत. हे निरनिराळे प्लॅन्सही योजून रद्द करतात. आरएसएस च्या प्रमुखांना मारणार म्हणतात पण कोणीच मारीत नाहीत. आजकाल तर ह्यांच्या संघटना कमालीच्या विचित्र झाल्या आहेत. उदा: गुजरातेत ह्यांच्या पार्टीत मुसलमान निवडून येतात तर हे पार्टीचा प्रवक्ताच मुसलमान ठेवतात. मालेगावच्या प्रकरणातही आढळते आहे की ह्यांनी स्फोटके मुसलमानांकरवी ठेवली. असे जर वाढू लागले तर पुढे चालून भगवा व हिरवा दहशतवाद ओळखू न आल्याने सीबीआयला रंगांधळे व्हावे लागेल.
२) वरील बाबीचा धसका घेऊन सरकारने हिंदूंच्या परिस्थितीची पाहणी करण्याकरिता एक कमिशन नेमले आहे. निवृत्त न्यायाधीश मोहमद रचसा ( हे गृहस्थ "साचर" च्या अगदी विरुद्ध आहेत हा निव्वळ योगायोग समजावा !) सध्या पाहणी करीत आहेत. त्यांचे काही निष्कर्ष : हिंदूंना कधीही आरक्षण नव्हते. त्यामुळे त्यांना सर्वत्र स्पर्धेला तोंड देऊन जगत राहावे लागले. त्यात ते सारखे यशस्वीच होत राहिले. त्याची मुसलमानांना खूप असूया वाटते. तर हा असमतोल घालवण्यासाठी शासकीय नोकर्यात हिंदूंना मुसलमानांसारखेच १५ टक्के आरक्षण द्यावे. म्हणजे ते थोडे तरी सुखावतील व आळशी होतील. तसेच सीबीआय च्या पाहणीनुसार सध्या गुन्हेगारात ४० टक्के मुसलमान आढळतात व हिंदू केवळ १० टक्के. तर हाही असमतोल घालवण्यासाठी हिंदूंना गुन्ह्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे. विशेषत: मोठ्या गुन्हयासाठी. जसे पार्लमेंटवर, मुंबईवर हल्ला करणे. फार तर ह्यात आझमगढी मुसलमान बंधू त्यांचे प्रशिक्षण करू शकतील. त्यांना फाशी-माफी देण्याचा सरकारही विचार करील.
arunbhalerao67@gmail.com
सोपी लिकिते !
विकी-लीक्स ने इतके भंडाऊन टाकले आहे की आता "गुपिते"ला पर्यायी शब्दच झाला आहे : "लिकिते" !. मराठीत र्हस्व दीर्घाची भानगड ह्या शब्दाला लागू होत नाही. म्हणजे कोणी र्हस्व लि व कि वापरले व लिहिले "लिकिते" तर इंग्रजीतले टू लिक म्हणजे चाटणे हा अर्थ धरून हे कोणाचे चाटण आहे ते लोकांनी पहावे. व जर ली व की दीर्घ काढली तर नैतिकता कोणाची लीक होते आहे ते पहावे. आता इतके लीक्स होऊन होऊन सगळा माहोल इतका दल-दलीत झाला आहे की सरळ साध्या गोष्टी आता "सोपी लिकिते" ह्या नावाने प्रसिद्ध होत आहेत. त्यापैकी काही वानगी दाखल पहा:
१) राहूल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे हिंदू दहशतवाद हा भारताला ज्यास्त धोकादायक आहे का, ह्याची पाहणी सीबीआय ने केली. त्यात त्यांना आढळले: हिंदू दहशतवादी हे फारच बेभरवशाचे आहेत. ते उग्र आंदोलने करतील असे वाटते पण तेव्हा ते करीत नाहीत. राम मंदीर बनवायचे म्हणतात पण बनवत नाहीत. कित्येक ठिकाणी ह्यांचे बॉम्ब फुसके निघतात, फुटतच नाहीत. हे निरनिराळे प्लॅन्सही योजून रद्द करतात. आरएसएस च्या प्रमुखांना मारणार म्हणतात पण कोणीच मारीत नाहीत. आजकाल तर ह्यांच्या संघटना कमालीच्या विचित्र झाल्या आहेत. उदा: गुजरातेत ह्यांच्या पार्टीत मुसलमान निवडून येतात तर हे पार्टीचा प्रवक्ताच मुसलमान ठेवतात. मालेगावच्या प्रकरणातही आढळते आहे की ह्यांनी स्फोटके मुसलमानांकरवी ठेवली. असे जर वाढू लागले तर पुढे चालून भगवा व हिरवा दहशतवाद ओळखू न आल्याने सीबीआयला रंगांधळे व्हावे लागेल.
२) वरील बाबीचा धसका घेऊन सरकारने हिंदूंच्या परिस्थितीची पाहणी करण्याकरिता एक कमिशन नेमले आहे. निवृत्त न्यायाधीश मोहमद रचसा ( हे गृहस्थ "साचर" च्या अगदी विरुद्ध आहेत हा निव्वळ योगायोग समजावा !) सध्या पाहणी करीत आहेत. त्यांचे काही निष्कर्ष : हिंदूंना कधीही आरक्षण नव्हते. त्यामुळे त्यांना सर्वत्र स्पर्धेला तोंड देऊन जगत राहावे लागले. त्यात ते सारखे यशस्वीच होत राहिले. त्याची मुसलमानांना खूप असूया वाटते. तर हा असमतोल घालवण्यासाठी शासकीय नोकर्यात हिंदूंना मुसलमानांसारखेच १५ टक्के आरक्षण द्यावे. म्हणजे ते थोडे तरी सुखावतील व आळशी होतील. तसेच सीबीआय च्या पाहणीनुसार सध्या गुन्हेगारात ४० टक्के मुसलमान आढळतात व हिंदू केवळ १० टक्के. तर हाही असमतोल घालवण्यासाठी हिंदूंना गुन्ह्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे. विशेषत: मोठ्या गुन्हयासाठी. जसे पार्लमेंटवर, मुंबईवर हल्ला करणे. फार तर ह्यात आझमगढी मुसलमान बंधू त्यांचे प्रशिक्षण करू शकतील. त्यांना फाशी-माफी देण्याचा सरकारही विचार करील.
arunbhalerao67@gmail.com
गुरुवार, २ डिसेंबर, २०१०
नारदाची कळ---१०
ई-टाली एका हातानेच वाजते !
टाळी म्हणतात एका हाताने वाजत नाही. पण आजकालची ई-टाळी किंवा इटलीच्या लोकांची टाळी एका हातानेच वाजते की काय असे सध्याची प्रकरणे बघता वाटू लागते !
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी जो अधिकारी नेमावा लागतो, चीफ व्हिजिलन्स कमीश्नर , त्याच्या नेमणुकीचेच घ्या. आता मनमोहनसिंगासारख्या अनुभवी गृहस्थाला तेव्हाच कळले असणार की ज्याच्यावर पूर्वीचे काही खटले अजून चालू आहेत व ज्याच्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज ह्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे त्यालाच नेमण्याची एवढी काय आवश्यकता आहे. पण टाळी फक्त ई-टाली च देऊ शकतात ह्या नियमाप्रमाणे सोनिया म्हणतील त्यालाच नेमावे लागते. म्हणजे मनमोहन सिंगांनी दाखवून दिले आहे की टाळी साठी इटालीच आवश्यक आहे !
बरे सोनियांना तरी हा थॉमसच का हवा आहे ? तो ख्रिश्चन म्हणून तर नक्कीच नाही. तर तो ऐकण्यातला असणारा राहणार आहे अशी दाट शक्यता आहे. कारण नाही ऐकले तर त्याच्याविरुद्धच्या केसेस आपल्याकडे आहेतच की ! आता ई-टालीचे ऐकणारा असाच माणूस हवा तर त्याला ई-टाली पडणार !
ऐकण्याची मात्तब्बरी का़, तर तसेच भानगडीचे आपले व्यवहार ना ! आता सुब्रण्यम स्वामीच म्हणताहेत की ६० टक्के पैसा आपल्या बहिणींना पोचला आहे तर न जाणो कोणाच्या हाती हे गुप्त नंबर लागले तर नसती आ़फत ! सर्व कारभार सुरळीत झालेला नाही हे तर मनमोहनसिंगानाही ठाऊक आहे. कारण म्हणूनच ते राजाला पत्राद्वारे तुम्ही असे करायला हवे होते असे सांगत आहेत. बरे आत्तापर्यंत आपण सर्व कारभार कसा एका हाती ठेवलेला आहे ! निवडणुकीच्या सभा सुद्धा आपण आपल्याशिवाय इतरांना घेऊ देत नाही. ते माणिकराव वेडयासारखे अनावधानाने म्हणाले असतील पण सर्व वसूली आपल्या एका हातीच आपण ठेवली ना ? तर मग टाली सुद्धा एका ई-टालीनेच वाजली पाहिजे !
जेव्हा आपल्याला आजूबाजूला गोष्टी दिसायला लागतात तेव्हा मग ती गोष्ट अगदी सिद्ध झालेली आहे असे आपण म्हणायला हरकत नाही. जसे समजा आपण ज्यांना ज्यांना भेटतो त्यात बहुतेकांची मुले अमेरिकेत असतील तर खूप भारतीय अमेरिकेत गेलेले आहेत ह्या बातमीसाठी वेगळे तपशील जरूरीचे नसतात. तसेच आमचा एक शेजारी नुकताच युरोप दौर्यावरून आला तेव्हा सांगत होता की काय हो हे ई-टालीयन लोक, तिथे आमचा गाईड म्हणत होता की आम्ही जगच जिंकणार आहोत, तुमचा देश तर आमचीच बहू हाकीत आहे ! आता वेगळे प्रमाण नकोच. द्यायची तर ती द्या ई-टाळी, एका हातानेच !
arunbhalerao67@gmail.com
ई-टाली एका हातानेच वाजते !
टाळी म्हणतात एका हाताने वाजत नाही. पण आजकालची ई-टाळी किंवा इटलीच्या लोकांची टाळी एका हातानेच वाजते की काय असे सध्याची प्रकरणे बघता वाटू लागते !
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी जो अधिकारी नेमावा लागतो, चीफ व्हिजिलन्स कमीश्नर , त्याच्या नेमणुकीचेच घ्या. आता मनमोहनसिंगासारख्या अनुभवी गृहस्थाला तेव्हाच कळले असणार की ज्याच्यावर पूर्वीचे काही खटले अजून चालू आहेत व ज्याच्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज ह्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे त्यालाच नेमण्याची एवढी काय आवश्यकता आहे. पण टाळी फक्त ई-टाली च देऊ शकतात ह्या नियमाप्रमाणे सोनिया म्हणतील त्यालाच नेमावे लागते. म्हणजे मनमोहन सिंगांनी दाखवून दिले आहे की टाळी साठी इटालीच आवश्यक आहे !
बरे सोनियांना तरी हा थॉमसच का हवा आहे ? तो ख्रिश्चन म्हणून तर नक्कीच नाही. तर तो ऐकण्यातला असणारा राहणार आहे अशी दाट शक्यता आहे. कारण नाही ऐकले तर त्याच्याविरुद्धच्या केसेस आपल्याकडे आहेतच की ! आता ई-टालीचे ऐकणारा असाच माणूस हवा तर त्याला ई-टाली पडणार !
ऐकण्याची मात्तब्बरी का़, तर तसेच भानगडीचे आपले व्यवहार ना ! आता सुब्रण्यम स्वामीच म्हणताहेत की ६० टक्के पैसा आपल्या बहिणींना पोचला आहे तर न जाणो कोणाच्या हाती हे गुप्त नंबर लागले तर नसती आ़फत ! सर्व कारभार सुरळीत झालेला नाही हे तर मनमोहनसिंगानाही ठाऊक आहे. कारण म्हणूनच ते राजाला पत्राद्वारे तुम्ही असे करायला हवे होते असे सांगत आहेत. बरे आत्तापर्यंत आपण सर्व कारभार कसा एका हाती ठेवलेला आहे ! निवडणुकीच्या सभा सुद्धा आपण आपल्याशिवाय इतरांना घेऊ देत नाही. ते माणिकराव वेडयासारखे अनावधानाने म्हणाले असतील पण सर्व वसूली आपल्या एका हातीच आपण ठेवली ना ? तर मग टाली सुद्धा एका ई-टालीनेच वाजली पाहिजे !
जेव्हा आपल्याला आजूबाजूला गोष्टी दिसायला लागतात तेव्हा मग ती गोष्ट अगदी सिद्ध झालेली आहे असे आपण म्हणायला हरकत नाही. जसे समजा आपण ज्यांना ज्यांना भेटतो त्यात बहुतेकांची मुले अमेरिकेत असतील तर खूप भारतीय अमेरिकेत गेलेले आहेत ह्या बातमीसाठी वेगळे तपशील जरूरीचे नसतात. तसेच आमचा एक शेजारी नुकताच युरोप दौर्यावरून आला तेव्हा सांगत होता की काय हो हे ई-टालीयन लोक, तिथे आमचा गाईड म्हणत होता की आम्ही जगच जिंकणार आहोत, तुमचा देश तर आमचीच बहू हाकीत आहे ! आता वेगळे प्रमाण नकोच. द्यायची तर ती द्या ई-टाळी, एका हातानेच !
arunbhalerao67@gmail.com
नारदाची कळ---१०
ई-टाली एका हातानेच वाजते !
टाळी म्हणतात एका हाताने वाजत नाही. पण आजकालची ई-टाळी किंवा इटलीच्या लोकांची टाळी एका हातानेच वाजते की काय असे सध्याची प्रकरणे बघता वाटू लागते !
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी जो अधिकारी नेमावा लागतो, चीफ व्हिजिलन्स कमीश्नर , त्याच्या नेमणुकीचेच घ्या. आता मनमोहनसिंगासारख्या अनुभवी गृहस्थाला तेव्हाच कळले असणार की ज्याच्यावर पूर्वीचे काही खटले अजून चालू आहेत व ज्याच्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज ह्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे त्यालाच नेमण्याची एवढी काय आवश्यकता आहे. पण टाळी फक्त ई-टाली च देऊ शकतात ह्या नियमाप्रमाणे सोनिया म्हणतील त्यालाच नेमावे लागते. म्हणजे मनमोहन सिंगांनी दाखवून दिले आहे की टाळी साठी इटालीच आवश्यक आहे !
बरे सोनियांना तरी हा थॉमसच का हवा आहे ? तो ख्रिश्चन म्हणून तर नक्कीच नाही. तर तो ऐकण्यातला असणारा राहणार आहे अशी दाट शक्यता आहे. कारण नाही ऐकले तर त्याच्याविरुद्धच्या केसेस आपल्याकडे आहेतच की ! आता ई-टालीचे ऐकणारा असाच माणूस हवा तर त्याला ई-टाली पडणार !
ऐकण्याची मात्तब्बरी का़, तर तसेच भानगडीचे आपले व्यवहार ना ! आता सुब्रण्यम स्वामीच म्हणताहेत की ६० टक्के पैसा आपल्या बहिणींना पोचला आहे तर न जाणो कोणाच्या हाती हे गुप्त नंबर लागले तर नसती आ़फत ! सर्व कारभार सुरळीत झालेला नाही हे तर मनमोहनसिंगानाही ठाऊक आहे. कारण म्हणूनच ते राजाला पत्राद्वारे तुम्ही असे करायला हवे होते असे सांगत आहेत. बरे आत्तापर्यंत आपण सर्व कारभार कसा एका हाती ठेवलेला आहे ! निवडणुकीच्या सभा सुद्धा आपण आपल्याशिवाय इतरांना घेऊ देत नाही. ते माणिकराव वेडयासारखे अनावधानाने म्हणाले असतील पण सर्व वसूली आपल्या एका हातीच आपण ठेवली ना ? तर मग टाली सुद्धा एका ई-टालीनेच वाजली पाहिजे !
जेव्हा आपल्याला आजूबाजूला गोष्टी दिसायला लागतात तेव्हा मग ती गोष्ट अगदी सिद्ध झालेली आहे असे आपण म्हणायला हरकत नाही. जसे समजा आपण ज्यांना ज्यांना भेटतो त्यात बहुतेकांची मुले अमेरिकेत असतील तर खूप भारतीय अमेरिकेत गेलेले आहेत ह्या बातमीसाठी वेगळे तपशील जरूरीचे नसतात. तसेच आमचा एक शेजारी नुकताच युरोप दौर्यावरून आला तेव्हा सांगत होता की काय हो हे ई-टालीयन लोक, तिथे आमचा गाईड म्हणत होता की आम्ही जगच जिंकणार आहोत, तुमचा देश तर आमचीच बहू हाकीत आहे ! आता वेगळे प्रमाण नकोच. द्यायची तर ती द्या ई-टाळी, एका हातानेच !
arunbhalerao67@gmail.com
ई-टाली एका हातानेच वाजते !
टाळी म्हणतात एका हाताने वाजत नाही. पण आजकालची ई-टाळी किंवा इटलीच्या लोकांची टाळी एका हातानेच वाजते की काय असे सध्याची प्रकरणे बघता वाटू लागते !
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी जो अधिकारी नेमावा लागतो, चीफ व्हिजिलन्स कमीश्नर , त्याच्या नेमणुकीचेच घ्या. आता मनमोहनसिंगासारख्या अनुभवी गृहस्थाला तेव्हाच कळले असणार की ज्याच्यावर पूर्वीचे काही खटले अजून चालू आहेत व ज्याच्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज ह्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे त्यालाच नेमण्याची एवढी काय आवश्यकता आहे. पण टाळी फक्त ई-टाली च देऊ शकतात ह्या नियमाप्रमाणे सोनिया म्हणतील त्यालाच नेमावे लागते. म्हणजे मनमोहन सिंगांनी दाखवून दिले आहे की टाळी साठी इटालीच आवश्यक आहे !
बरे सोनियांना तरी हा थॉमसच का हवा आहे ? तो ख्रिश्चन म्हणून तर नक्कीच नाही. तर तो ऐकण्यातला असणारा राहणार आहे अशी दाट शक्यता आहे. कारण नाही ऐकले तर त्याच्याविरुद्धच्या केसेस आपल्याकडे आहेतच की ! आता ई-टालीचे ऐकणारा असाच माणूस हवा तर त्याला ई-टाली पडणार !
ऐकण्याची मात्तब्बरी का़, तर तसेच भानगडीचे आपले व्यवहार ना ! आता सुब्रण्यम स्वामीच म्हणताहेत की ६० टक्के पैसा आपल्या बहिणींना पोचला आहे तर न जाणो कोणाच्या हाती हे गुप्त नंबर लागले तर नसती आ़फत ! सर्व कारभार सुरळीत झालेला नाही हे तर मनमोहनसिंगानाही ठाऊक आहे. कारण म्हणूनच ते राजाला पत्राद्वारे तुम्ही असे करायला हवे होते असे सांगत आहेत. बरे आत्तापर्यंत आपण सर्व कारभार कसा एका हाती ठेवलेला आहे ! निवडणुकीच्या सभा सुद्धा आपण आपल्याशिवाय इतरांना घेऊ देत नाही. ते माणिकराव वेडयासारखे अनावधानाने म्हणाले असतील पण सर्व वसूली आपल्या एका हातीच आपण ठेवली ना ? तर मग टाली सुद्धा एका ई-टालीनेच वाजली पाहिजे !
जेव्हा आपल्याला आजूबाजूला गोष्टी दिसायला लागतात तेव्हा मग ती गोष्ट अगदी सिद्ध झालेली आहे असे आपण म्हणायला हरकत नाही. जसे समजा आपण ज्यांना ज्यांना भेटतो त्यात बहुतेकांची मुले अमेरिकेत असतील तर खूप भारतीय अमेरिकेत गेलेले आहेत ह्या बातमीसाठी वेगळे तपशील जरूरीचे नसतात. तसेच आमचा एक शेजारी नुकताच युरोप दौर्यावरून आला तेव्हा सांगत होता की काय हो हे ई-टालीयन लोक, तिथे आमचा गाईड म्हणत होता की आम्ही जगच जिंकणार आहोत, तुमचा देश तर आमचीच बहू हाकीत आहे ! आता वेगळे प्रमाण नकोच. द्यायची तर ती द्या ई-टाळी, एका हातानेच !
arunbhalerao67@gmail.com
रविवार, २१ नोव्हेंबर, २०१०
नारदाची कळ---९
जेपीसीचे पिसे
रोज लोकसभेत तोच जेपीसीचा गदारोळ पाहून वाटायला लागते की कॉंग्रेस सर्व दोषींना शिक्षा द्यायला तयार आहे, सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीत सीबीआयची मदत द्यायला तयार आहे, पण जेपीसी मार्फत नाही तर पीएसी मार्फत. आणि त्या पीएसीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी असताना विरोधी पक्षांना जेपीसीच हवी आहे, ती का ?
जेपीसी त सभासद घेताना परत कॉंग्रेसचेच सभासद ज्यास्त असणार आहेत, त्यामुळे निष्कर्ष विरोधात जाईल ही भीती नाहीय. पण सारखे सर्व प्रकरण लोकांसमोर ठळकपणे येत राहणार व त्याने बदनामी होणारच. आता पहिल्याच जेपीसीचे बघा. ही नेमली होती, बोफोर्स घोटाळ्यासंबंधी. काय झाले ? शिक्षा कोणाला झाली ? शस्त्रास्त्रे खरेदीच्या नियमांमध्ये काही सुधारणा झाल्या का ? अजूनही नवनवे संरक्षण खात्यातले घोटाळे होतच आहेत. मग मिळाले काय ? तर राजीव गांधींच्या चारित्र्यावरचा डाग धुतल्या गेलाच नाही. त्याची जबर किंमत चुकवावीच लागली. ह्यालाच सोनियाजी घाबरत असाव्यात.
गंमत म्हणजे अगदी ह्याअगोदरची जेपीसी कमीटी शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखालची होती. शीतपेयात घातकी कीटकनाशके आढळली त्याविरोधात. त्याचे काय झाले, ते कोणाला माहीत आहे ? कोणते पाणी शीतपेयवाल्यांनी वापरावे ते सुद्धा नक्की झाले नाही, बंदी तर कोणावरच झाली नाही. हवे ते शीतपेय, तसेच, अजूनही राजरोस मिळते आहे. म्हणजे ह्यापुढे कोणी ए.राजा सारखा भ्रष्टाचार करणार नाही अशी काही व्यवस्था करण्यासाठी जेपीसी हवी असे म्हटले तर खरे आपल्याला सहजी समजू शकेल. मागच्या इतिहासावरून ! ( नाही म्हणायला हर्षद मेहता प्रकरणावरच्या जेपीसी ने शेयर बाजारावर थोडी नियंत्रणे आली हीच एक जमेची बाजू जेपीसीची ! ). जेपीसी द्वारे कोणाला शिक्षा व्हावी, व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी ही अपेक्षा अगदी बाळबोधपणाची ठरते. पण सत्ताधार्यांना धक्का द्यायला हे हमखास उपयोगी शस्त्र आहे ह्याबाबत दुमत असू नये.
परदेशातले काळे धन परत आणण्यासाठी आपण किती व कसे प्रयत्न केलेत ते सांगतांना प्रणब मुखर्जी नुकत्याच झालेल्या लीडरशिप समिट मध्ये म्हणाले होते की एका देशाने आम्हाला एका माणसाची माहीती दिली व त्याप्रमाणे आम्ही त्याच्याकरून वाढीव कर वसूलही केला आहे, पण त्या देशाचे वा माणसाचे आम्ही नाव सांगू शकत नाही. खूप प्रयत्नांचे हे हाल असतात तर जेपीसी वगैरेतून गेलेले पैसे परत मिळणे विसराच !
विरोधी पक्ष व सरकार ठामपणे जेपीसी का हवी वा का नको हे सांगत नाहीत त्यामागे ही कारणे आहेत हे सूज्ञांना मात्र लगेच ध्यानात यावे !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
जेपीसीचे पिसे
रोज लोकसभेत तोच जेपीसीचा गदारोळ पाहून वाटायला लागते की कॉंग्रेस सर्व दोषींना शिक्षा द्यायला तयार आहे, सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीत सीबीआयची मदत द्यायला तयार आहे, पण जेपीसी मार्फत नाही तर पीएसी मार्फत. आणि त्या पीएसीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी असताना विरोधी पक्षांना जेपीसीच हवी आहे, ती का ?
जेपीसी त सभासद घेताना परत कॉंग्रेसचेच सभासद ज्यास्त असणार आहेत, त्यामुळे निष्कर्ष विरोधात जाईल ही भीती नाहीय. पण सारखे सर्व प्रकरण लोकांसमोर ठळकपणे येत राहणार व त्याने बदनामी होणारच. आता पहिल्याच जेपीसीचे बघा. ही नेमली होती, बोफोर्स घोटाळ्यासंबंधी. काय झाले ? शिक्षा कोणाला झाली ? शस्त्रास्त्रे खरेदीच्या नियमांमध्ये काही सुधारणा झाल्या का ? अजूनही नवनवे संरक्षण खात्यातले घोटाळे होतच आहेत. मग मिळाले काय ? तर राजीव गांधींच्या चारित्र्यावरचा डाग धुतल्या गेलाच नाही. त्याची जबर किंमत चुकवावीच लागली. ह्यालाच सोनियाजी घाबरत असाव्यात.
गंमत म्हणजे अगदी ह्याअगोदरची जेपीसी कमीटी शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखालची होती. शीतपेयात घातकी कीटकनाशके आढळली त्याविरोधात. त्याचे काय झाले, ते कोणाला माहीत आहे ? कोणते पाणी शीतपेयवाल्यांनी वापरावे ते सुद्धा नक्की झाले नाही, बंदी तर कोणावरच झाली नाही. हवे ते शीतपेय, तसेच, अजूनही राजरोस मिळते आहे. म्हणजे ह्यापुढे कोणी ए.राजा सारखा भ्रष्टाचार करणार नाही अशी काही व्यवस्था करण्यासाठी जेपीसी हवी असे म्हटले तर खरे आपल्याला सहजी समजू शकेल. मागच्या इतिहासावरून ! ( नाही म्हणायला हर्षद मेहता प्रकरणावरच्या जेपीसी ने शेयर बाजारावर थोडी नियंत्रणे आली हीच एक जमेची बाजू जेपीसीची ! ). जेपीसी द्वारे कोणाला शिक्षा व्हावी, व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी ही अपेक्षा अगदी बाळबोधपणाची ठरते. पण सत्ताधार्यांना धक्का द्यायला हे हमखास उपयोगी शस्त्र आहे ह्याबाबत दुमत असू नये.
परदेशातले काळे धन परत आणण्यासाठी आपण किती व कसे प्रयत्न केलेत ते सांगतांना प्रणब मुखर्जी नुकत्याच झालेल्या लीडरशिप समिट मध्ये म्हणाले होते की एका देशाने आम्हाला एका माणसाची माहीती दिली व त्याप्रमाणे आम्ही त्याच्याकरून वाढीव कर वसूलही केला आहे, पण त्या देशाचे वा माणसाचे आम्ही नाव सांगू शकत नाही. खूप प्रयत्नांचे हे हाल असतात तर जेपीसी वगैरेतून गेलेले पैसे परत मिळणे विसराच !
विरोधी पक्ष व सरकार ठामपणे जेपीसी का हवी वा का नको हे सांगत नाहीत त्यामागे ही कारणे आहेत हे सूज्ञांना मात्र लगेच ध्यानात यावे !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
शुक्रवार, २२ ऑक्टोबर, २०१०
नारदाची कळ---८
आमुचे आम्ही वाया गेलो
परवा जालना येथे नेमाडेंना "कोठारे" पुरस्कार देण्यात येणार होता. पुरस्कार रु.२५ हजारांचाच होता. पण त्यानिमित्त लाख मोलाची गरळ ओकता आली असती, ती तशीच राहिली. हे कोठारे कोण आहेत ? खरे तर आता मराठी साहित्यसंमेलनास माणिकचंद गुटखा वाल्यांनी भरघोस मदत द्यावी, आपल्या गृहमंत्र्यांनी "ऐसे छोटे मोठे हादसे होते रहते है" असे म्हणत गुंडांसोबत पार्ट्या कराव्यात, असा उफराटे वागण्याच्या काळात हे कोठारे कोण हे गैरलागू होते. समजा ते गुटखा बनवणारे उद्योजक असतील तर आपण काही टाटांचे हॉस्पिटल चालवत नाही आहोत ( जिथे बोर्ड लिहिलेले असतात की तुम्हाला गुटखा खाऊन कर्क रोग झाला असेल तर त्यावर इथे उपचार करण्यात येणार नाहीत .). आपली तर साधी साहित्यिक दुकानदारी आहे. त्यात कसली आली आहे साधन-शुचिता !
"आपल्या साहित्यातला हिणकसपणा आपल्या लेखकांच्या उथळपणातून व अप्रामाणिकपणातून येतो, हे जर खरे असेल तर आपल्या लेखकांना वेळीच त्यांचे दोष का दाखवले जात नाहीत ?" असे नेमाडे आपल्याला एकेकाळी विचारून गेले आहेत. आता तेच विचारताहेत तर एक वाचक म्हणून त्यांना सांगणे आपले उत्तरदायीत्व ठरते. कारण हा पुरस्कार ही तर नुकतीच सुरुवात आहे. असे किती तरी पुरस्कार त्यांना "हिंदू" वर घ्यायचे बाकी आहे. "सरकारी बक्षीसाच्या चढाओढीत प्रकाशकांचा किती सहभाग असतो हे प्रत्यक्ष क्षेत्रातल्यांना नीट माहीत आहे, काही लेखक तर प्रकाशकांच्या रखेल्याच आहेत" हा सल्ला त्यांना एक तरुण लेखक( नेमाडे, टीकास्वयंवर, पृ.३७) देतो आहे, हे त्यांनाच आता पटणार नाही. पण बोलना बनता है भिडू !
"पारितोषिकांचा साहित्यिकाच्या कसाशी फारसा संबंध नसतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही नोबेल सारखी बक्षिसं असाहित्यिक कारणांवरूनच दिली जातात....अशा बक्षीस न मिळालेल्या थोर लेखकांच्या यादीत बसण्याचा प्रयत्न करावा , असं मी चांगल्या लेखकांना सांगेन"(टीकास्वयंवर पृ,३८४). असं जर दस्तुरखुद्दांचं म्हणण असेल तर मग नेमाडेंनी गुटखा पुरस्कार स्वीकारावा का ? आता अमेरिकेचे निम्मे भाडे तरी निघेल, हे खरे. शिवाय ज्या "लेखन-बाह्य" राळेमुळे १५ हजार प्रती खपल्या, त्याला अजून थोडी गरळ ओकून हातभार लावता आला असता.
वाचकांच्या दृष्टीने शेवटी (वाचाल तर वाचाल !),सर्व वायाच जाते, तर लेखकाने तरी "आमुचे आम्ही वाया गेलो" का होऊ नये ?
लई भंकस झाली राव, गुटखा तरी काढा, हिंदुराव !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
आमुचे आम्ही वाया गेलो
परवा जालना येथे नेमाडेंना "कोठारे" पुरस्कार देण्यात येणार होता. पुरस्कार रु.२५ हजारांचाच होता. पण त्यानिमित्त लाख मोलाची गरळ ओकता आली असती, ती तशीच राहिली. हे कोठारे कोण आहेत ? खरे तर आता मराठी साहित्यसंमेलनास माणिकचंद गुटखा वाल्यांनी भरघोस मदत द्यावी, आपल्या गृहमंत्र्यांनी "ऐसे छोटे मोठे हादसे होते रहते है" असे म्हणत गुंडांसोबत पार्ट्या कराव्यात, असा उफराटे वागण्याच्या काळात हे कोठारे कोण हे गैरलागू होते. समजा ते गुटखा बनवणारे उद्योजक असतील तर आपण काही टाटांचे हॉस्पिटल चालवत नाही आहोत ( जिथे बोर्ड लिहिलेले असतात की तुम्हाला गुटखा खाऊन कर्क रोग झाला असेल तर त्यावर इथे उपचार करण्यात येणार नाहीत .). आपली तर साधी साहित्यिक दुकानदारी आहे. त्यात कसली आली आहे साधन-शुचिता !
"आपल्या साहित्यातला हिणकसपणा आपल्या लेखकांच्या उथळपणातून व अप्रामाणिकपणातून येतो, हे जर खरे असेल तर आपल्या लेखकांना वेळीच त्यांचे दोष का दाखवले जात नाहीत ?" असे नेमाडे आपल्याला एकेकाळी विचारून गेले आहेत. आता तेच विचारताहेत तर एक वाचक म्हणून त्यांना सांगणे आपले उत्तरदायीत्व ठरते. कारण हा पुरस्कार ही तर नुकतीच सुरुवात आहे. असे किती तरी पुरस्कार त्यांना "हिंदू" वर घ्यायचे बाकी आहे. "सरकारी बक्षीसाच्या चढाओढीत प्रकाशकांचा किती सहभाग असतो हे प्रत्यक्ष क्षेत्रातल्यांना नीट माहीत आहे, काही लेखक तर प्रकाशकांच्या रखेल्याच आहेत" हा सल्ला त्यांना एक तरुण लेखक( नेमाडे, टीकास्वयंवर, पृ.३७) देतो आहे, हे त्यांनाच आता पटणार नाही. पण बोलना बनता है भिडू !
"पारितोषिकांचा साहित्यिकाच्या कसाशी फारसा संबंध नसतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही नोबेल सारखी बक्षिसं असाहित्यिक कारणांवरूनच दिली जातात....अशा बक्षीस न मिळालेल्या थोर लेखकांच्या यादीत बसण्याचा प्रयत्न करावा , असं मी चांगल्या लेखकांना सांगेन"(टीकास्वयंवर पृ,३८४). असं जर दस्तुरखुद्दांचं म्हणण असेल तर मग नेमाडेंनी गुटखा पुरस्कार स्वीकारावा का ? आता अमेरिकेचे निम्मे भाडे तरी निघेल, हे खरे. शिवाय ज्या "लेखन-बाह्य" राळेमुळे १५ हजार प्रती खपल्या, त्याला अजून थोडी गरळ ओकून हातभार लावता आला असता.
वाचकांच्या दृष्टीने शेवटी (वाचाल तर वाचाल !),सर्व वायाच जाते, तर लेखकाने तरी "आमुचे आम्ही वाया गेलो" का होऊ नये ?
लई भंकस झाली राव, गुटखा तरी काढा, हिंदुराव !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
गुरुवार, १२ ऑगस्ट, २०१०
नारदाची कळ---७
आम्ही Vs तुम्ही
चार्ल्स शूमर हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे न्यू यॉर्कचे सेनेटर. त्यांच्या कॉंग्रेस मध्ये ६०० मिलियन डॉलरचे बॉर्डर सेक्युरिटी बिलावर बोलताना ते म्हणाले की जशी सरहद्द महत्वाची तशीच त्या आत होणारी वागणूक महत्वाची. अमेरिकेची ज्यास्त पगाराची कामे काही कंपन्या बाहेरच्या देशात ( जसे: भारत ) देतात, तिथून स्वस्तात माणसे इथे आणतात व कर मात्र अमेरिकन जनता भरत राहते. तर ह्यांची माणसे इथे ज्या व्हिसावर येतात त्याची फी वाढवून २ हजार डॉलर करावी. इथे चोरीच्या गाड्या विकणारी गॅरेजेस असतात ज्यांना हे "चॉप शॉप" म्हणतात व गाडीचे पार्टस खिळखिळे करून मग ते विकतात. शूमरांच्या मते इन्फोसिस कंपनीही असेच एक प्रकारचे चॉप शॉप आहे.
आता ह्यावर भारतीयांना वाईट वाटणे साहजिक तसेच अमेरिकनांना स्वस्त भारतीयांचा राग येणे रास्त. आपल्याकडे नाही का आपण भय्यांना असेच बदडून काढीत. इथे निदान तसे भारतीयांना बदडत नाहीत हा अमेरिकनांचा चांगुलपणाच म्हणायचा.
आपल्या लक्षात येत नाही, पण बाहेरचे लोक येऊन येऊन आता इथे इतके विचित्र चित्र तयार झाले आहे की दर १२ नवीन जन्मणार्या बालकात २ बालके बेकायदा आलेल्यांची असतात. आता तर ह्यांना जन्माने नागरिकत्व मिळू नये असे बिल कॉंग्रेस करीत आहे. एरव्ही मॉल्स मध्ये सुद्धा आजकाल गोरी माणसे कमीच दिसतात, ज्यास्त करून मेक्सिकन, भारतीय व काळेच असतात. आपण मुंबईत जसे मराठी टक्का कमी होतोय ह्याची बोंबाबोंब करतो तशीच ह्यांची अमेरिकन टक्का कमी होण्याची ही खळखळ आहे.
मराठी माणसांचे बस्तान चांगले बसले आहे असे वाटावे तोच कळायला लागते की कसले हे मराठी-पण ? ह्यांच्या पोरांना ना मराठी येते ना हिंदी. पसायदान म्हणू लागलो तर नातवंडे म्हणतात "नो मोअर सिंगिंग आजोबा !" असेच अमेरिकनांना वाटते, अरे आमच्या नोकर्या तरी ठेवा, आमचे वळण तर चाललेच आहे .
आम्ही Vs तुम्ही असे वाटत असलेला हा तिढा, हळुहळू आम्ही तसेच तुम्ही असा होत चाललेला दिसतोय !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
Naardaachi Kal---7
We Vs You
Charles Schumer is a senator from New York and is a democrat. Speaking on the 600 million $ bill for Border Security he opined that companies like Infosis, who are taking away well paying American jobs and giving it to cheap Indians are like "chop shops" ! ( Where stolen cars are dismantled and sold as parts ). And all this is being paid for by Americans through their paying taxes. Hence they feel that fees for legal visa should be increased to 2000 $ per visa to partly recover the taxes.
Well, Indians are bound to feel bad about this because we get cast in a poor light as cheap labourers. And Americans are right within their world as the composition of population is changing very fast. We can only thank Americans that they don't beat us like we beat Bhayyas in Mumbai for being large immigrants there.
Society really changes very fast, while economy keeps us busy looking after each ones of us interests. Because if they count every 12 new born babies, 2 out of them are born to illegal immigrants. Now the American Congress is debating through their proposition whether the by-birth-citizenship should be denied to such illegal immigrants children.
Even during visits to the maals we can notice the changing colours of society when we see less of While families and more of Mexicans and Indians. The Americans' concern about loosing jobs is same as our concern for Marathis loosing jobs and houses in Mumbai.
And are we immigrants happy about this newly aquired prosperity and life ? No, we lament the loosing of our ways of life, all the time.
So, on this issue, what appeared as opening stance of, We Vs they, gets slowly changed to, We and they !
Arun Anant Bhalerao
arunbhalerao67@gmail.com
आम्ही Vs तुम्ही
चार्ल्स शूमर हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे न्यू यॉर्कचे सेनेटर. त्यांच्या कॉंग्रेस मध्ये ६०० मिलियन डॉलरचे बॉर्डर सेक्युरिटी बिलावर बोलताना ते म्हणाले की जशी सरहद्द महत्वाची तशीच त्या आत होणारी वागणूक महत्वाची. अमेरिकेची ज्यास्त पगाराची कामे काही कंपन्या बाहेरच्या देशात ( जसे: भारत ) देतात, तिथून स्वस्तात माणसे इथे आणतात व कर मात्र अमेरिकन जनता भरत राहते. तर ह्यांची माणसे इथे ज्या व्हिसावर येतात त्याची फी वाढवून २ हजार डॉलर करावी. इथे चोरीच्या गाड्या विकणारी गॅरेजेस असतात ज्यांना हे "चॉप शॉप" म्हणतात व गाडीचे पार्टस खिळखिळे करून मग ते विकतात. शूमरांच्या मते इन्फोसिस कंपनीही असेच एक प्रकारचे चॉप शॉप आहे.
आता ह्यावर भारतीयांना वाईट वाटणे साहजिक तसेच अमेरिकनांना स्वस्त भारतीयांचा राग येणे रास्त. आपल्याकडे नाही का आपण भय्यांना असेच बदडून काढीत. इथे निदान तसे भारतीयांना बदडत नाहीत हा अमेरिकनांचा चांगुलपणाच म्हणायचा.
आपल्या लक्षात येत नाही, पण बाहेरचे लोक येऊन येऊन आता इथे इतके विचित्र चित्र तयार झाले आहे की दर १२ नवीन जन्मणार्या बालकात २ बालके बेकायदा आलेल्यांची असतात. आता तर ह्यांना जन्माने नागरिकत्व मिळू नये असे बिल कॉंग्रेस करीत आहे. एरव्ही मॉल्स मध्ये सुद्धा आजकाल गोरी माणसे कमीच दिसतात, ज्यास्त करून मेक्सिकन, भारतीय व काळेच असतात. आपण मुंबईत जसे मराठी टक्का कमी होतोय ह्याची बोंबाबोंब करतो तशीच ह्यांची अमेरिकन टक्का कमी होण्याची ही खळखळ आहे.
मराठी माणसांचे बस्तान चांगले बसले आहे असे वाटावे तोच कळायला लागते की कसले हे मराठी-पण ? ह्यांच्या पोरांना ना मराठी येते ना हिंदी. पसायदान म्हणू लागलो तर नातवंडे म्हणतात "नो मोअर सिंगिंग आजोबा !" असेच अमेरिकनांना वाटते, अरे आमच्या नोकर्या तरी ठेवा, आमचे वळण तर चाललेच आहे .
आम्ही Vs तुम्ही असे वाटत असलेला हा तिढा, हळुहळू आम्ही तसेच तुम्ही असा होत चाललेला दिसतोय !
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
Naardaachi Kal---7
We Vs You
Charles Schumer is a senator from New York and is a democrat. Speaking on the 600 million $ bill for Border Security he opined that companies like Infosis, who are taking away well paying American jobs and giving it to cheap Indians are like "chop shops" ! ( Where stolen cars are dismantled and sold as parts ). And all this is being paid for by Americans through their paying taxes. Hence they feel that fees for legal visa should be increased to 2000 $ per visa to partly recover the taxes.
Well, Indians are bound to feel bad about this because we get cast in a poor light as cheap labourers. And Americans are right within their world as the composition of population is changing very fast. We can only thank Americans that they don't beat us like we beat Bhayyas in Mumbai for being large immigrants there.
Society really changes very fast, while economy keeps us busy looking after each ones of us interests. Because if they count every 12 new born babies, 2 out of them are born to illegal immigrants. Now the American Congress is debating through their proposition whether the by-birth-citizenship should be denied to such illegal immigrants children.
Even during visits to the maals we can notice the changing colours of society when we see less of While families and more of Mexicans and Indians. The Americans' concern about loosing jobs is same as our concern for Marathis loosing jobs and houses in Mumbai.
And are we immigrants happy about this newly aquired prosperity and life ? No, we lament the loosing of our ways of life, all the time.
So, on this issue, what appeared as opening stance of, We Vs they, gets slowly changed to, We and they !
Arun Anant Bhalerao
arunbhalerao67@gmail.com
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)