marathi blog vishva

रविवार, २४ एप्रिल, २०११

नारदाची कळ----१५
भ्रष्टाचारावरचा नवा तोडगा: जन-लोकपाल-फंड
आत्ताशी शहाणे लोक जन-लोकपाल-बिलाचा मसूदा वाचायला लागलेत. आता बर्‍याच जणांना जाणवायला लागलेय की हे प्रकरण दिसतेय तेवढे सरळ नाहीय. कोणी सांगावे ह्या मागे कोण असेल व त्याचा लाभ कोणाला मिळेल. तर शेवटी काय, हे राजकारणी अण्णांच्या जन-लोकपाल-बिलाला बधतील असे वाटत नाही.
आता ह्यावरचा अक्सीर रामबाण उपाय माझ्याकडे आहे तो जरा ऐका: "जन-लोकपाल-फंड":
१) एक फंड तयार करायचा, "जन-लोकपाल-फंड". ह्याचे सदस्य असतील त्या त्या मतदारसंघातले सर्व नोंदणीकृत मतदार. त्यांचे बॅंकेत खाते असणार, त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र असणार, युआयडी ओळखपत्र असणार.
२) लोकपाल बिलातून ज्यांना मुक्ती हवी आहे त्यांनी ह्या फंडात खालील प्रमाणे रोख रक्कम भरायची आहे. ही रक्कम भरल्यानंतर त्यांना जन-लोकपाल-संघटना एक एक्झेंप्शन सर्टीफिकेट देईल, ज्यानुसार त्यांना जन-लोकपालांच्या भावी कारवाईतून मुक्ती मिळेल ( फक्त एक वर्षासाठी ):
नगरसेवक : रुपये : १ लाख
जिल्हा परिषद सभासद : रुपये : २ लाख
विधानसभा सदस्य : रुपये : ५ लाख
राज्याचा मंत्री : रुपये : १ कोटी
राज्याचा मुख्यमंत्री : रुपये : १० कोटी
लोकसभा सदस्य : रुपये : १० कोटी
केंद्राचा मंत्री : रुपये : १५ कोटी
केंद्रातले पंतप्रधान : रुपये : २५ कोटी
३) हा जन-लोकपाल-फंड दिल्लीत एकेठिकाणी असेल. भारतातल्या सर्व ठिकाणच्या शाखात त्यात पैसे जमा करण्याची मुभा असेल. त्यात जमा झालेली रक्कम समप्रमाणात प्रत्येक मतदाराच्या वैयक्तिक खात्यावर वर्षाच्या शेवटी हस्तांतरित करण्यात येईल. जन-लोकपाल-फंडाचे ऑडिटर ( किंवा लोकसभेचे सीएजी ) किती पैसे वाटायचे ते नक्की करतील.
४) एक्झेंप्शन सर्टिफिकेटचा भाव/दर दरवर्षी, कसा निधी जमा होतो, त्यावरून ठरवण्यात येईल. समजा खूप लोक पटापट पैसे भरताहेत असे दिसले ( उदा: २८ पैकी १४ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी समजा पैसे भरले, तर पुढील वर्षी त्यांचा भाव/दर प्रत्येकी १० कोटीहून वाढवून प्रत्येकी रुपये १२ कोटी करण्यात येईल. असेच वाजवी दर इतर राजकारण्यांसाठी ठरवण्यात येतील. हे पैसे राजकारण्यांनी निवडून आल्यावरच भरायचे असल्यामुळे व ज्यांना जरूर असेल त्यांनीच हे भरायचे असल्यामुळे ह्याने भ्रष्टाचार वाढणार नाही. ज्यांना आपण भ्रष्टाचार करणार नाही आहोत, अशी खात्री आहे त्यांना हे खर्च करावे लागणार नाहीत. तसेच समजा एखाद्याने एखाद्या वर्षी पैसे भरले पण कोणीच त्याच्याविरुद्ध काही तक्रार केली नाही तर दुसर्‍या वर्षी त्याने पैसे नाही भरले तर चालण्यासारखे आहे. तक्रार झाल्यावरही कोणाला मुक्ती हवी असेल तर तत्काल टिकीट जसे दुप्पटीचे असते तसा त्यांना दुप्पट दंड भरावा लागेल.
५) ट्रॅफिक पोलिसांनी वसूल केलेली दंडाची रक्कम वाटून घेतली तर जसा सामुदायिक जलसा होतो त्यावरूनच ही कल्पना सुचलेली आहे. ह्यात समजा राजकारण्यांनी दंड भरायचे कमी झाले तर चांगलेच आहे. कारण त्यावरून भ्रष्टाचार कमी होतोय असेच ठरेल. शिवाय आज राजकारणी जे मोकळे सुटतात त्याऐवजी चोराची पूर्ण रक्कम नाही तर काही तरी हाताला लागेल व ते सर्वांना वाटून दिल्याने सत्कारणी तरी लागेल. नाही तरी आजकाल सबसिडी अशीच बॅकेच्या खात्यातून द्यावी अशी सूचना पुढे येतेच आहे.
६) कोणी असा समज करून घेऊ नये की जन-लोकपाल-फंड हे बेकायदा कृत्य होईल. कारण अमेरिकेत व युरोपात प्ली-बारगेनींगच्या पद्धतीमुळे त्यांच्याकडे न्यायदानाचे काम खूपच लवकर व कमी खर्चाचे होते आहे. हा फंड हा एकप्रकारचा प्ली-बारगेनींगचाच एक प्रकार आहे, जो प्रगत देशात अगदी कायदेशीर समजल्या जातोय.

---------------------------------------------------------------------------------------------

रविवार, १७ एप्रिल, २०११

अण्णांचा दुभाष्या
आम्ही मागच्या वेळेसच दाखविले होते की जंतर-मंतरच्या उपोषणाच्या गादीवर बसलेले असताना, लोक सारखे अण्णांच्या कानात येऊन कुजबुजत होते. तर हे चांगले दिसत नाही म्हणून अण्णांनी आता प्रमुख मागणी केलेली आहे की त्यांना सरकारने एक दुभाष्या द्यावा. त्याप्रमाणे हा दुभाष्या आला व त्याच्या पहिल्याच मीटींगचा हा अनुवाद अण्णा वाचू लागले :
१) ह्यापुढे होणार्‍या सर्व जलद-मृत्यू कार्यक्रमासाठी सरकार जंतर-मंतर येथे रोज न्याहरी पुरवील, शक्य तितक्या लवकर.
( In future, for all the fast-unto-deaths to be undertaken at Jantar-Mantar the Govt. will endeavour to break fast , as soon as possible.)
२) ह्यापुढे जे कोणी जलद-मृत्यू चा कार्यक्रम हाती घेतील त्यांचे प्रत्येकी पाच सदस्य सरकार आपल्यात सामाऊन घेईल.
( Hereafterwards those who undertake fast unto death, the Govt., will co-opt their five members. )
३) जर जलद-मृत्यूच्या एखाद्या सदस्याविरुद्ध भानगडीच्या काही कडा प्रसिद्ध झाल्या आणि त्या कडाही भ्रष्ट आहेत असे जाहीर झाले,तर त्या सदस्याला राजीनाम्यापासून मुक्ती मिळेल.
( If any CDs are published about any member of the fast-unto-death, and if these are found to be corrupt then that member will be exempt from resignation. ).
४) जरी सभ्य-समाजाच्या सभासदांनी आपापल्या संपत्ती जाहीर केलेल्या असल्या तरी अ-सभ्य-सभासद तसेच करण्यास बांधील असणार नाहीत.
( Notwithstanding the self-disclosure of property by the members of the civil society, the others would not be bound by the same.)
५) ह्या पुढचे सर्व सभ्य-समाजाचे सभासद असे असतील की ते मायला, भूषणच असतील.
( All the future members of the civil society will be such that they will adorn the mother country.).
६) सर्व सभ्य-समाजाच्या सभासदांच्या सूचनांना प्रत्येकी एकेक टोपी घातली जाईल.
( The suggestions given by the civil society will be capped at one suggestion each ).
७) ह्यापुढले कोणतेही जलद-मृत्यूचे कार्यक्रम, हे काळे-टपाल न समजता सरकार ते स्वीकारील .
( The fasts-unto-deaths undertaken hereafterwards, would not be considered as black-mail and govt., would accept these. ).
८) पहिल्याच मीटींग मध्ये असे ठरले की सर्व पंतप्रधान, मंत्री, खासदार , सेक्रेटरी दर्जाचे अधिकारी व इतर अर्जदार हे लोकपालांच्या अधिकार कक्षात येणार नाहीत. ( जसे अर्ज येतील, तसे त्यांच्याविरुद्ध स्ट्राईक करण्यात येतील.).
( After due discussion, it was decided that PM, Ministers, MPs, and secretary level beurocrats would fall / not fall under the jurisdiction of the lokpal-bill, as applicable. ). ( Strike out whatever is not applicable ).
९) ह्यापुढची मीटींग, योग्य अभ्यासक्रमात , मे मध्ये घेण्यात येईल.
( The next meeting, may be held in due course. ).
१०) खासदारांना जसे लोकसभेत दुभाषी-कान-फोन असतात तसे वा मानवी दुभाष्ये अण्णाना हजारोंनी पुरविण्यात येतील.
( As the mechanical interpreting head-phones are provided to MPs , the same and/or human translators would be provided to Anna Haazare ).
विशेष सूचना: सर्व सरकारी निर्णय मुळात इंग्रजीत घेण्यात आले आहेत, ते फकत सोयीसाठी त्यांच्या मायला, जिभेने दिलेले आहेत.
(NB: Official resolutions are made in English and are translated for the convenience of the mother tongue speakers )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शुक्रवार, ८ एप्रिल, २०११

नारदाची कळ---१३
अण्णांचे फिक्सिंग
२-जी, कॉमनवेल्थ, आदर्श, नोट-फॉर-व्होट, देवास, सीव्हीसी व अशा अनेक घोटाळ्यांमुळे कॉंग्रेसची छबी मळली, हे तर त्यांनाही कळलेच. तशात तीन-चार राज्यात निवडणुका लढवायच्या आहेत. तिथेही ह्या भ्रष्टाचारामुळे मार खावा लागेल. आता भ्रष्टाचाराची ही छबी धुवायची तर आपण भ्रष्टाचार विरोधी आहोत, हे लोकांना सहजी पटेल असे व्हायला पाहिजे. भ्रष्टाचार न करता राज्य करणे, हे तसे जिकिरीचे व लांब पल्ल्याचे काम. त्याच्याने छबी धुवायला खूपच उशीर लागेल. गेले तीन चार महिने आपले संवाददाते तुमच्यापेक्षा आम्ही बरे आहोत, निदान कारवाई करतो आहोत, असे घसा फोडून फोडून तसा प्रयत्न करताहेत . पण ते कसे तुलना केल्यासारखे होते. आधी त्यांचे नाव घ्यावे लागते. आम्हीच बेश्ट आहोत असे ठसवायला हवे. तर मग स्वच्छ वागून दाखवायला हवे. पण, तितका वेळ आहे कुणाकडे ? मग मालिकेत कसे, नायिकेचे चारित्र्य उठविण्यासाठी खलनायकाला अडचणीत आणतात, त्याला हाणतात, तसे, शत्रूचा शत्रू तो मित्र, ह्या वळणाचे काही तरी पटकन करायला हवे. हे कसे करायचे ? ज्यांनी भ्रष्टाचार केलाय त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायची वगैरे बाळबोध मार्गाने एकतर वेळ चिक्कार लागेल व शिवाय त्यात आपला काय फायदा ? आणि तरीही छबी अशी झाली पाहिजे की बघा, आम्ही किती भ्रष्ट्राचार्‍यांच्या विरुद्ध आहोत हे पटकन जनतेच्या ध्यानात यायला हवे.
तर साहेब, तुम्ही ते हिंदू आतंकवाद्यांचे चित्र उभे केले होतेत, तसे काही कराना. तुमच्याकडे एवढ्या आयडिया असतात. मग जमले तर तुमच्या लव्हासाचे बघू ना काही निस्तरता येते का ते. तर काही तरी छबी सुधरवण्याचे बघाच . भ्रष्टाचाराच्या विरोधी आहोत असे चित्र तयार होईल असे काही तरी बघा ना.
हां. भ्रष्टाचार का ? भ्रष्टाचार-विरोधी छबी काय ? बरं, अरे ते आपले अण्णा काय करताहेत आजकाल ? काही नाही ? लोकपाल बिलाचा आराखडा वगैरे करताहेत. व्वा ! व्वा ! बेस ! काम झाले की. त्यांना बोलवा इथे. बसवा जंतर मंतर ला. फार तर काय, तर बिलाचे करावे लागेल एवढेच ना ? अशी तर, ढीगभर बिले पडून आहेत आपल्याकडे. त्यातून नंतर काही तरी मार्ग काढता येईल. शिवाय नंतर कमीटीतही काहीतरी करता येईलच. पण आत्ता तर परस्पर रान पेटवून आपली पोळी शेकता येईल. फक्त माझे नाव मध्ये आले नाही पाहिजे. ते अवघड नाही हो, तुम्ही चिडून कमीटीतून बाहेर पडा, म्हणजे कोणाला संशयही येणार नाही. पण थोडे ताणून धरले पाहिजे. जॉइंट कमीटीसाठी . असे कसे करता येईल म्हणायचे . मग पार्लमेंटच बरखास्त करा म्हणायचे . मग कमीटीत पाच जण घेतो म्हणायचे, मग नोटिफिकेशन नाही काढत म्हणायचे . आत्ता मॅडम दक्षिणेत निवडणूक-प्रचारात आहेत म्हणायचे . आणि मग मी सांगीन तेव्हा हो म्हणायचे. मग अण्णांची तारीफ करायची. त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचे खूप स्तोम माजवायचे . पाहिजे तर भारत-रत्नही द्यायचे. मग आपसुकच आपण त्यांचे मानले, म्हणजे आपण त्यांच्या बरोबरच होतो, हे वेगळे सांगायला नकोच. निवडणुकात बघा ह्यावरच मतं मिळतात की नाही.
पण, हे बघा, हे सगळे आमच्या आय-पी-एल च्या आधी संपले पाहिजे हां. नाही तर आमचा धंदा मंदा व्हायचा !
ओ के ? फिक्स ?

----------------------------------------------------------------------------------